कर्नाली जलाधार बचाऊ अभियानः किन र के का लागि ?
दीपेन्द्र रोकाया
कर्नाली जलाधार क्षेत्रका २१ जिल्लाले लिने निर्णयले त्यस क्षेत्रका जनतामा मात्र होइन, यो देशका देशभक्त नागरिकहरूमा पनि आशा र विश्वास पलाएको छ । त्यो आशा र विश्वास भनेको स्थानीय अग्राधिकार कायम गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनता कायम गर्नेे र स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने सवालसँग सम्बन्धित छ ।
किन यसो गर्नु प¥यो ?
अर्थशास्त्रीहरू आर्थिक समृद्धिलाई विकास भन्दछन् । राजनीतिशास्त्रीहरू देशको सार्वभौमसत्तालाई जोड दिन्छन् । समाजशास्त्रीहरू जाति व्यवस्थाको ठाउँमा वर्ग व्यवस्थामा आधारित खुला समाजको स्थापनालाई विकास भन्दछन् । मुलुक कति विकसित र सम्पन्न छ भन्ने कुरो प्रति व्यक्ति आम्दानी, जीडीपी, जीएनपीका आधारमा मानव विकास सूचकाङ्क तय गरिएको हुन्छ । देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको समुचित परिचालनबाट नै सही रूपमा स्थायी विकास हुने हुन्छ । यसमा पनि जुन देशमा ऊर्जा क्षेत्रमा विकास भएका हुन्छ, त्यस देशको विकास स्वतः भएको पाइन्छ ।
सिंगो एसियामा दार्जिलिङबाहेक अन्त अँध्यारै रहेको बेला १०० वर्षअघि फर्पिङ विद्युत् निकालिएको थियो । उतिखेरका अँध्यारा देश चीन र भारत आज ऊर्जा क्षेत्रको विकासले कहाँदेखि कहाँ पुगे ? हामीले भनिरहनु पर्दैन । हालसम्म हामीले ६४० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरेको पाउँदछौं । यो सबै नेपालको समुचित विकास नहुनुमा यहाँका शासकहरूले लिने जनविरोधी र अदूरदर्शी निर्णय जिम्मेवार छन् । यसैले देशका महत्वपूर्ण नदीनाला बेचिएका छन् । जलस्रोतका क्षेत्रमा गम्भीर खालका राष्ट्रघात हुने गरेका छन् ।
हामी कर्नाली जलाधार क्षेत्रका बासिन्दा हुनुको नाताले यो विषयमा चिन्तनमनन गर्न आवश्यक ठान्दछौं । माथिल्लो कर्नाली जलविद्युत् आयोजना सर्भे तथा निर्माण गर्ने अनुमति पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरसित भएको निर्यातमुखी सम्झौता राष्ट्रघाती र असंवैधानिक भएकाले मात्र विरोध ग¥यौं । यसको बहस सडक, सदन, अदालत, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म पु¥याइ सकिएको छ ।
देशभित्रका जलस्रोतहरूमध्ये पूर्ण शुद्ध अवस्थामा रहेको कर्नाली जलाधार क्षेत्रलाई स्थानीय जनताको हितविपरीत प्रयोगमा ल्याउन खोजिएको विषय सर्वविवितै छ । यसलाई यस जलाधार क्षेत्रका जनताको एवम् सिंगो देशको हितमा उपयोग हुनेगरी राष्ट्रिय स्वाभिमानी विकासको अवधारणाअनुरुप अधिकतम प्रयोग होस् भन्ने हाम्रो अभिप्राय हो ।
अब के गर्नुपर्छ ?
हामी बाँचेको समय अमूल्य छ । यसैले थप समय बर्बाद नगरी यो अमूल्य प्राकृतिक स्रोत बचाउने अभियान चलाउँदै आएका हामीहरू यो निष्कर्षमा पुगेका छौं कि वैकल्पिक रूपमा जनताको हित संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय विकासका लागि संकल्प गर्नुपर्छ । देशको स्वाधीनताका लागि कर्नाली जलाधार क्षेत्रका २१ जिल्लाको अग्राधिकार कायम गर्न जनस्तरीय संरचनाको ऐतिहासिक आवश्यकता महसुस गरी निम्न प्रकारको संरचनालाई मूर्त रूप दिन ढिलो गर्नु हुँदैन । अतः निम्न प्रकारको तहगत संरचनाले यस जलाधार क्षेत्रको जलस्रोतलाई देश र जनताको हितमा अधिकतम उपयोग गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौं ।
१.संरक्षक समितिः
यस समितिमा नेपाल सरकारका यस जलाधार क्षेत्रका क्षेत्रीय प्रशासक, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरीका क्षेत्रीय प्रमुखहरू र जिल्ला प्रशासन अधिकारीहरू रहनुपर्दछ ।
२. सल्लाहकार समितिः
यस जलाधार क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरू, प्रतिष्ठित समाज सेवी र विषयगत विज्ञहरू रहनुपर्दछ ।
२.परिचालन समितिः
जलाधार क्षेत्रमा पर्ने २१ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी आवश्यकताअनुसार कर्नाली जलाधार संरक्षण समाज निर्माण भएको छ । यस समितिले कर्नाली जलाधार बचाऊ अभियान सञ्चालन गर्दै उपयोगसम्बन्धी कार्यक्रमहरू अघि बढाएको छ । जस अनुसार कर्नाली जलस्रोत लिमिटेड पनि निर्माण भएको अवस्था छ ।
के यो सम्भव छ ?
वर्तमान ऊर्जा खपतको माग प्रतिवर्ष १० प्रतिशतका दरले बढिरहेको अवस्था छ । तर आउँदो ४–५ वर्षसम्म नयाँ जलविद्युत् क्षमता सिमित मात्रामा मात्र थप हुने देखिएकाले विद्युतको मागअनुसार आपूर्ति गर्न कठिनाई पर्दैछ । यही वर्षको अन्त्यसम्म १८ घण्टा र अर्को वर्ष २१ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुनसक्ने देखिन्छ । देशमा एक त सबै नागरिकले विद्युत् उपभोग गर्न पाएका छैनन्, त्यसमा विजुली देख्न पाएकाहरूले पनि यो हालत बेहोर्नुपर्ने हो भने कसरी उद्योगधन्धा सञ्चालन गर्न सकिन्छ र देशमा आर्थिक क्रान्ति गर्न सकिन्छ ?
यसैले राष्ट्रियता जोगाउने, देशमा एउटा उदाहरणीय काम गर्ने र देशलाई नयाँ औद्योगिक मार्गमा डो¥याउने सपना हामीले देख्न आवश्यक छ । असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन । किनकि हाम्रो आँट र संकल्पअनुसार हाम्रा विश्वभरिका देशभक्त वन्धुहरूको साथ सहयोग पाउने आशा र विश्वास पनि बढेको छ । आउनुहोस्, नेपालका गाउँहरूमा उज्यालो, मनमा शान्ति र मुहारमा कान्ति ल्याउने हिम्मत गरौं ।
निष्कर्ष
हामीलाई जानकारी भएअनुसार देशमा शिक्षित, अनुभवी, इमान्दार प्राविधिज्ञहरूको कमी छैन । यस्ता प्रविधिज्ञहरू आफैं अघि सर्दैनन् । सबभन्दा पहिले उनीहरूको ज्ञान र क्षमताको उपयोग गर्ने नीति राज्यले लिन सक्नुपर्दछ । जागरुक, अनुभवी र इमान्दार प्राविधिज्ञहरूको एउटा ‘डिजाइन टिम’ तयार गरी त्यसले स्थानीय जनता र सम्बन्धित निकायलाई साथै लिएर जाने हो भने हामीले गर्न खोजेको जलविद्युतको विकास असम्भव छैन ।
मान्छेहरू नेपालमा पुँजीको अभाव छ भन्छन् । यो कुरो सही होइन । यो हामीसित भएको स्रोत साधनको परिचालन गर्न नसक्दा वा नजान्दा खेपेको पीडा मात्र हो । वार्षिक ३ खरब रुपियाँ रेमिट्यान्सबाट आउँछ । त्यसलाई आकर्षित गर्न सकेका छैनांै । विश्वभरी नेपाली छन्, उनीहरूलई देशमा लगानीको वातावरण निर्माण भएको देखाउन सकेका छैनौं । अरू देशी, विदेशी कम्पनीहरू छन् । नेपालका सहकारीहरू छन् । विकास बैङ्कहरू छन् । राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू छन्् । उनीहरूलाई ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण बनाइयो भने कति पुँजीको आवश्यकता हो ? जम्मा गर्न सकिन्छ ।
यहाँ माथिल्लो कर्नाली परियोजना विश्वकै सस्तो परियोजनामध्येमा पर्दछ । विभिन्न सर्भेले जनाएअनुसार यो परियोजनाबाट ४१८० मेगावाट निकाल्न सकिन्छ भन्ने छ । प्रति मेगावाट १५ करोड लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीलाई थाहा छ, राज्य जिम्मेवार भएर भोलिको नेपालको गन्तव्य तय गर्दैन भने यसले सही दिशानिर्देश गर्दैन । अर्को कुरा यो जलविद्युत् परियोजना स्वदेशी लगानीबाट उत्पादन भए बजार पाउँदैन भन्ने भ्रम सही होइन । के नेपालभरी अहिले विजुली पुगेको छ ? नेपालका सबै गाउँ ठाउँमा विजुली बाल्न पु¥याउनुका साथै सम्भावित उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने नयाँ सम्भावित योजनाहरू बनाउनुपर्दछ । यसो गर्न सकियो भने उत्पादित विद्युत् खपत हुन सक्तैन भन्ने भ्रम रहिरहने छैन ।
इतिहासको यस घडीमा हामी जलविद्युतको क्षेत्रमा हजार माइलको लामो यात्रा तय गर्दैछौं । हामी संस्थागत प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्दछ । जसमा सर्वपक्षीय भूमिका रहनुपर्दछ । विगतका भ्रम च्यातचुत पार्नुपर्दछ । वर्तमानको वास्तविकता बुझ्नुपर्दछ र भविष्यको सुनौलो यात्रा तय गर्नुपर्दछ । यसमा सबै क्षेत्रबाट सकारात्मक भूमिका रहनु आवश्यक छ । आउनुहोस् सुरु गरौं– कर्नाली जलाधार बचाऊ अभियान ।
मष्उभलमचबचयपबथब२नmबष्।िअयm
Comments
Post a Comment